ब्यूरो:
• चार दिन में मांगी गई जानकारी और जांच रिपोर्ट वास्तव में सामने आती है या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा।
• गंभीर मुद्दे पर जानकारी देने के बजाय प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी राजेश पटेरिया वर्तमान स्थिति से भटकते हुए एक वर्ष पुरानी बातों में उलझ गए।
• लापरवाही करने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही
निवाड़ी। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक उस समय गर्मा गई जब पत्रकार गौरव खरे ने छात्रावासों में छात्राओं को मिलने वाली शासकीय योजनाओं में लापरवाही, भोजन की गुणवत्ता और खाद्यान्न आपूर्ति करने वाली फर्मों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सभा कक्ष तालियों की गूंज से गूंज उठा, जिससे स्पष्ट हो गया कि मामला बेहद संवेदनशील और जनहित से जुड़ा है।
पत्रकार गौरव खरे ने छात्रावास की बच्चियों को देवी स्वरूप बताते हुए कहा कि उनके अधिकारों में जरा सी भी लापरवाही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इन बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ना समाज का कर्तव्य है और इसमें लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहन सक्सेना ने तत्काल सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता, समयबद्धता और व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कई जगहों पर व्यवस्थाएं स्लिप होना चिंताजनक है। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी राजेश पटेरिया को तत्काल जांच कर चार दिन के भीतर खाद्यान्न क्रय करने वाली फर्मों की सूची सहित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत की सीईओ रोहन सक्सेना ने कहा कि कलेक्टर मैडम से आदेश कराकर छातत्रावासों के रेगुलर निरीक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
हालांकि बैठक के दौरान एक हैरान करने वाला घटनाक्रम भी सामने आया, जब इतने गंभीर मुद्दे पर जानकारी देने के बजाय प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी राजेश पटेरिया वर्तमान स्थिति से भटकते हुए एक वर्ष पुरानी बातों में उलझ गए। इससे सभा कक्ष में मौजूद लोगों में असंतोष और आश्चर्य का माहौल बन गया। सवाल उठने लगे कि जब मामला वर्तमान अव्यवस्थाओं का है, तो पुरानी चर्चाओं का हवाला देना जिम्मेदारी से बचने की कोशिश तो नहीं?
सीईओ रोहन सक्सेना ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग सहित संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और वास्तविक सुधार सुनिश्चित करें। कलेक्टर के निर्देश पर भी सख्त मॉनिटरिंग की बात कही गई।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चार दिन में मांगी गई जानकारी और जांच रिपोर्ट वास्तव में सामने आती है या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा। छात्रावासों में रह रही मासूम छात्राओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
